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असंगठित श्रमिकों को एक हजार रुपए प्रति सप्ताह देने की घोषणा पर फर्जीवाड़ा

4.56 लाख आवेदनों में 3.15 लाख हुए रिजेक्ट, आवेदन की चेकिंग में मिला फर्जीवाड़ा

राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन में पूरा प्रदेश बंद करने पर रजिस्टर्ड लेबर के साथ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को भी आर्थिक मदद देने की घोषणा क्या कि, इसका फायदा उठाने के लिए ज्यादा उन लोगों ने आवेदन कर दिया, जो किसी न किसी सरकारी योजना का फायदा ले रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि साप्ताहिक एक हजार रुपए के लिए आवेदन करने वालों में कर्मचारी, बुजुर्ग पेंशनधारक भी शामिल हैं। राज्य में 15 कर्मचारियों ने भी खुद को अनऑर्गेनाइज्ड लेबर दिखाकर आवेदन किया है। इसका खुलासा जांच में हुआ है।

आवेदन करने वाले कर्मचारी अम्बाला, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर से हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इनके अलावा 10 हजार से ज्यादा बुजुर्गों ने खुद को मजदूर बताया है, जो बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं। अब तक खुद को अनऑर्गेनाइज्ड लेबर बताते हुए 4,72,125 लोगों ने आवेदन किया है। इनमें 3,15,509 आवेदन फर्जी पाए गए हैं। इनमें गृहणियां भी शामिल हैं, जबकि अभी 1,56,616 की जांच बाकी है। ऐसे में यह भी कयास लगाया गया है कि बाकी रहे आवेदनों में भी गड़बडी मिल सकती है।

राज्य सरकार की ओर से अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए डीसी के पास आवेदन करने को पोर्टल बनाया हुआ है। आवेदन के वक्त सभी जानकारी अपलोड करनी होती है, ताकि आवेदनकर्ता की पूरी सूचना मिल जाए। इसके बाद आवेदन की जांच हो रही है। इसके लिए सरकार ने कंप्यूटर से ट्रेसिंग सिस्टम बनाया हुआ है। आधार से लिंक होने पर यह खुलासा हुआ है।

फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, हिसार, सोनीपत, झज्जर, अम्बाला, करनाल व जींद में सबसे ज्यादा फर्जी आवेदन किए हैं।

हमने चेकिंग का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के ऑनलाइन आवेदन आए, तो उनकी चेकिंग गई। जिसमें तीन लाख से ज्यादा आवेदन रिजेक्ट किए हैं। क्योंकि उनमें कोई पहले से ही दूसरी स्कीम से जुड़ा है तो कुछ की जानकारी ही अधूरी है। कुछ कर्मचारियों के नाम भी आएं हैं। अभी बाकी की भी जांच चल रही है। - वी उमाशंकर, एडिशनल पीएसटूसीएम, हरियाणा

अगर किसान अपनी फसल सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचना चाहते हैं तब सरकार द्वारा किसानों की फसल का ब्यौरा ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से माँगा गया है। जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन किये जा सकते है। किसान अपनी फसल का ब्यौरा ऑनलाइन करवाने के लिए अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर पर जरुरी दस्तावेजों साथ सम्पर्क करें।

आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज निम्न प्रकार है :-

1. Aadhaar Card / आधार कार्ड

2. Mobile No. / मोबाइल नंबर (OTP एवं पंजीकरण संख्या मैसेज द्वारा भेजा जायेगा )

3. Land Record (Khewat, Khatoni, Khasra & Killa No. / जमीन की जानकारी (खेवट, खतौनी, खसरा एवं किला न. )

4. Farmer Bank Details / किसान के बैंक खाते की जानकारी.

हरियाणा : उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खरीद प्रबंधों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में कई अहम जानकारियां प्रदेश के किसानों के लिए सांझा की , जैसा की आपको ज्ञात होगा की 15 अप्रैल से सरसों की सरकारी खरीद और 20 अप्रैल गेहूं की खरीद राज्य में शुरू कर दी जायेगी । बैठक में दी जानकारी के अनुसार सरसों की खरीद के लिए 135 मंडियां, जबकि गेहूं की खरीद के लिए तकरीबन 2000 अनाज मंडीयों, उप-मंडीयों व खरीद केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिनकी सम्पूर्ण लिस्ट आपको नीचे प्रदान की गई है . 

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुसार सरसों और गेहूं (कनक) की सरकारी खरीद के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल को किसान फसल पंजीकरण (ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन) के लिए खोल दिया है। 

प्रदेश के किसान इस fasalhry.in पोर्टल पर 19 अप्रैल 2020 तकअपना पंजीकरण करा सकते हैं। 19 तारीख के बाद इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया जाएगा । अत: आप सभी किसान साथियों से अनुरोध है की अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नही करवाया है तो अभी करवा ले । मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान अपना पंजीकरण कैसे करवाएं जानने के लिए यहाँ क्लिक करें

हरियाणा में सरकार द्वारा सरसों की सरकारी खरीद के लिए प्रदेश के 22 जिलों अम्बाला , भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल , कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नुह, पलवल, पंचकुला , पानीपत, रेवारी, रोहतक , सिरसा, सोनीपत और यमुना नगर की 135 मंडियों को चिन्हित किया गया है. जो इस प्रकार से है..

हरियाना में 3,08,700 टन सरसों और 12,750 टन चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद 15 अप्रैल से 30 जून तक होगी ।

एक दिन में एक किसान 25 क्विंटल फसल बेच पायेगा ।

जिन किसानों ने अपना पंजीयन “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” में दर्ज किया हैं केवल वही अपनी फसल सरकार को बेच सकते है ।

सरसों पर 8 क्विंटल प्रति एकड़ और चने पर 3.83 क्विंटल प्रति एकड़ से ज्यादा खरीद नहीं होगी ।

सरसों में 8% मॉइस्चर/नमी की लिमिट है और चने में 14% मॉइस्चर/नमी की लिमिट है ।

हर जिले के उत्पादन की 25% ही फसल खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी ।

पेमेंट सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगी।

प्रदेश में 20 अप्रैल से 2000 केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीद, सरसों के लिए 140 मंडियां निर्धारित pic.twitter.com/IdiW56p3OB

— CMO Haryana (@cmohry) April 8, 2020

नोट: अपनी सुविधा के लिए किसान अपने साथ जरुरी कागजात की फोटोकॉपी साथ ले जाए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके.

किसान साथियो उम्मीद करते है की आपको हमारे द्वारा दी गई हरियाणा सरसों खरीद केंद्रों की लिस्ट उपयोगी रही होगी . अन्य किसी प्रकार की सहायता के लिए आप हमे नीचे दिए गये कमेंट बॉक्स में लिखे और साथ ही मंडी भाव की ताजा जानकारियों के लिए हमारे facebook पेज को join करें . धन्यवाद

Lockdown के बीच सरकार ने आम आदमी और गरीब को बड़ी राहत दी है और इसके लिए पिछले महीने ही वित्त मंत्री ने पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज में जहां जनधन खाते में हर महीने 500 रुपए देने के साथ ही मुफ्त LPG सिलेंडर के अलावा किसानों को भी किसान योजना के तहत राहत दी गई है। 

Step by step guide Video वीडियो हिंदी

सरकार ने यह रकन सीधे बैंक खाते में हर महीने के हिसाब से ट्रांसफर करने का ऐलान किया था और यह करना भी शुरू कर दिया है। किसी भी तरह के ऑनलाइन पेमेंट की रकम इन दिनों सीधे ही बैंक खाते में आ जाती है। अब अगर आप भी बैंक नहीं जा पा रहे हैं तो जानिए कैसे घर बैठे आप अपने मोबाइल से ही यह जान सकते हैं कि आपके जनधन खाते में पैसे आए या नहीं या फिर LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी पहुंची या नहीं।

इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे और इनकी मदद से आप आसानी से यह जान सकेंगे कि आपके खाते में पैसे आए या नहीं। हम आपको बताते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया।

- इसके लिए आपको सबसे पहले आपको https://pfms.nic.in/NewDefaultHome.aspx पर क्लिक करके Public Financial Management System PFMS पर जाना होगा।

- यहां आपको Know Your Payments के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- इसके खुलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है लेकिन इसके खुलते ही आपको यहां बैंक का नाम डालना होगा।

- इसके बाद उसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर डालें।

- इसे कंफर्म करने के लिए आपको फिर से अकाउंट नंबर डालने के लिए कहा जाएगा।

- इसके बाद आपको नीचे दिए के कैप्चा कोड को डालना होगा।

- इसे डालने के बाद यहां दिए सर्च बटन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही आपके सामने आपके बैंक खाते से जुड़ी जानकारी आ जाएगी। जिसमें यह सारी जानकारी होगी कि यह पैसे कहां से आए हैं।

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लॉकडाउन के बीच देश के 4.91 करोड़ किसानों को मोदी सरकार ने राहत दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 4.91 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2000-2000 रुपये भेज दिए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता की जा चुकी है। लॉकडाउन के दौरान 24 मार्च से 3 अप्रैल तक डायरेक्ट बेनिफट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 9826 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई।

र खाते में आए 2000-2000 रुपये Full Video In Hindi 

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश में करीब 9 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यानी  इतने लोगों को सीधे करीब 18 हजार करोड़ रुपये की मदद मिलेगी। देश में करीब 14.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन इस स्कीम के तहत सभी का वेरीफिकेशन नहीं हो पाया है।  पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6000 रुपये 2000-2000 रुपये के तीन किस्तों में मिलते हैं।

अगर आपको इस स्कीम के तहत पैसा न मिले तो अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर संपर्क करें। वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर (011-23381092) पर बात करें।

आप पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह सुविधा सभी किसानों के लिए शुरू की गई है। दूसरे चरण में आधार वेरीफिकेशन जरूरी है। यदि आपने इस स्कीम का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और अब तक बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना आधार, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करके इसके स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं।

पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर भले ही वो किसानी भी करते हों, वो लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार में अफसर एवं 10000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले भी योजना के लाभ से वंचित होंगे, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

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सेल्फ-केवाईसी प्रक्रिया का लाभ केवल ऑनलाइन एक्सेस वाले यूजर्स ही उठा सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि Smartphone की बढ़ती पहुंच और CSC Vle Center के प्रसार में मदद मिलेगी। एक बड़े सब्सक्राइबर बेस की सुविधा, उन लोगों सहित, जो वर्तमान में गैर-इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं।

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