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असंगठित श्रमिकों को एक हजार रुपए प्रति सप्ताह देने की घोषणा पर फर्जीवाड़ा
4.56 लाख आवेदनों में 3.15 लाख हुए रिजेक्ट, आवेदन की चेकिंग में मिला फर्जीवाड़ा

राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन में पूरा प्रदेश बंद करने पर रजिस्टर्ड लेबर के साथ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को भी आर्थिक मदद देने की घोषणा क्या कि, इसका फायदा उठाने के लिए ज्यादा उन लोगों ने आवेदन कर दिया, जो किसी न किसी सरकारी योजना का फायदा ले रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि साप्ताहिक एक हजार रुपए के लिए आवेदन करने वालों में कर्मचारी, बुजुर्ग पेंशनधारक भी शामिल हैं। राज्य में 15 कर्मचारियों ने भी खुद को अनऑर्गेनाइज्ड लेबर दिखाकर आवेदन किया है। इसका खुलासा जांच में हुआ है।


बुजुर्ग पेंशन लेने वालों ने खुद को मजदूर बताया

आवेदन करने वाले कर्मचारी अम्बाला, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर से हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इनके अलावा 10 हजार से ज्यादा बुजुर्गों ने खुद को मजदूर बताया है, जो बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं। अब तक खुद को अनऑर्गेनाइज्ड लेबर बताते हुए 4,72,125 लोगों ने आवेदन किया है। इनमें 3,15,509 आवेदन फर्जी पाए गए हैं। इनमें गृहणियां भी शामिल हैं, जबकि अभी 1,56,616 की जांच बाकी है। ऐसे में यह भी कयास लगाया गया है कि बाकी रहे आवेदनों में भी गड़बडी मिल सकती है।

ट्रेसिंग सिस्टम से पकड़ में आया मामला

राज्य सरकार की ओर से अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए डीसी के पास आवेदन करने को पोर्टल बनाया हुआ है। आवेदन के वक्त सभी जानकारी अपलोड करनी होती है, ताकि आवेदनकर्ता की पूरी सूचना मिल जाए। इसके बाद आवेदन की जांच हो रही है। इसके लिए सरकार ने कंप्यूटर से ट्रेसिंग सिस्टम बनाया हुआ है। आधार से लिंक होने पर यह खुलासा हुआ है।

इन 10 जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी आवेदन

फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, हिसार, सोनीपत, झज्जर, अम्बाला, करनाल व जींद में सबसे ज्यादा फर्जी आवेदन किए हैं।

अभी भी इस मामले पर चल रही है जांच

हमने चेकिंग का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के ऑनलाइन आवेदन आए, तो उनकी चेकिंग गई। जिसमें तीन लाख से ज्यादा आवेदन रिजेक्ट किए हैं। क्योंकि उनमें कोई पहले से ही दूसरी स्कीम से जुड़ा है तो कुछ की जानकारी ही अधूरी है। कुछ कर्मचारियों के नाम भी आएं हैं। अभी बाकी की भी जांच चल रही है। - वी उमाशंकर, एडिशनल पीएसटूसीएम, हरियाणा

Lockdown के बीच सरकार ने आम आदमी और गरीब को बड़ी राहत दी है और इसके लिए पिछले महीने ही वित्त मंत्री ने पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज में जहां जनधन खाते में हर महीने 500 रुपए देने के साथ ही मुफ्त LPG सिलेंडर के अलावा किसानों को भी किसान योजना के तहत राहत दी गई है। 

Step by step guide Video वीडियो हिंदी


सरकार ने यह रकन सीधे बैंक खाते में हर महीने के हिसाब से ट्रांसफर करने का ऐलान किया था और यह करना भी शुरू कर दिया है। किसी भी तरह के ऑनलाइन पेमेंट की रकम इन दिनों सीधे ही बैंक खाते में आ जाती है। अब अगर आप भी बैंक नहीं जा पा रहे हैं तो जानिए कैसे घर बैठे आप अपने मोबाइल से ही यह जान सकते हैं कि आपके जनधन खाते में पैसे आए या नहीं या फिर LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी पहुंची या नहीं।
इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे और इनकी मदद से आप आसानी से यह जान सकेंगे कि आपके खाते में पैसे आए या नहीं। हम आपको बताते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया।

यह है तरीका

- इसके लिए आपको सबसे पहले आपको https://pfms.nic.in/NewDefaultHome.aspx पर क्लिक करके Public Financial Management System PFMS पर जाना होगा।

- यहां आपको Know Your Payments के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- इसके खुलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है लेकिन इसके खुलते ही आपको यहां बैंक का नाम डालना होगा।

- इसके बाद उसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर डालें।

- इसे कंफर्म करने के लिए आपको फिर से अकाउंट नंबर डालने के लिए कहा जाएगा।

- इसके बाद आपको नीचे दिए के कैप्चा कोड को डालना होगा।

- इसे डालने के बाद यहां दिए सर्च बटन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही आपके सामने आपके बैंक खाते से जुड़ी जानकारी आ जाएगी। जिसमें यह सारी जानकारी होगी कि यह पैसे कहां से आए हैं।

कोरोना संकट से देश को बचाने के लिए मोदी सरकार ने 21 के लॉकडाउन की घोषणा की थी. लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब परिवारों पर हो रहा है. अब इन्ही लोगों क मदद करने के लिए सरकार गरीब महिलाओं के जनधन खाते में हर महीने 500 रुपये डालेगी, यह मदद की रकम तीन महीने तक दी जाएगी. महिला जन धन योजना (Jan Dhan Account) के तहत लाभार्थियों (Beneficiaries) को आज से बैंक खाते में 500 रुपये की पहली किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी.

अब इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वह अपने यहां महिलाओं के जनधन खाते में 3 अप्रैल से 500 रुपये हर महीने डालना शुरू कर दें. इस महीने यह रकम महिलाओं के खाते में 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच डाले जाएंगे.

Full Video In Hindi


9 अप्रैल तक सभी खातों में आ जाएगी पहली किस्त

सरकार के आदेश के मुताबिक महिलाओं के जनधन खाते में तीन महीने तक हर महीने 500 रुपये की राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मदद में दी जाएगी. खाताधारकों के अकाउंट में पैसे उनके अकाउंट नंबर के आखिरी अंक के अनुसार अलग-अलग दिन डाले जाएंगे, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

ये हैं नियम

>> जिन जनधन खातों की आखिरी डिजिट 0 या 1 है, उसे खाते में कल यानी 3 अप्रैल को पैसे डाले जाएंगे.
>> जिन जनधन खातों की आखिरी डिजिट 2 या 3 है, उसे खाते में 4 अप्रैल को पैसे डाले जाएंगे.
>> जिन जनधन खातों की आखिरी डिजिट 4 या 5 है, उसे खाते में 7 अप्रैल को पैसे डाले जाएंगे.
>> जिन जनधन खातों की आखिरी डिजिट 6 या 7 है, उसे खाते में 8 अप्रैल को पैसे डाले जाएंगे.
>> जिन जनधन खातों की आखिरी डिजिट 8 या 9 है, उसे खाते में 9 अप्रैल को पैसे डाले जाएंगे.

टाइम टेबल के आधार पर निकाल सकेंगे पैसे

अब कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Pandemic) को देखते हुए एहतियात के तौर पर बैंकों ने सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) को ध्यान में रखा है. बैंकों ने खाताधारकों को उनके अकाउंट नंबर के आधार पर एक टाइम टेबल जारी किया है, जिसके आधार पर लाभार्थी अपने अकाउंट से यह रकम निकाल सकेंगे. बैंकों ने इस टाइम टेबल को लेकर कहा है कि यह केवल इसी महीने के लिए लागू होगा.


इन तरीकों से भी निकाल सकेंगे पैसे

एसोसिएशन ने लाभार्थियों से यह भी अनुरोध किया कि वो अपने नजदीकी एटीएम जाकर भी अपने रुपे कार्ड, बैंक मित्र के जरिए भी पैसे निकाल सकते हैं. उन्हें बैंक ब्रांच में भीड़ लगाने से बचना होगा. किसी भी एटीएम से पैसे निकासी करने पर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा. हाल ही में सरकार ने इस बारे में भी दिशानिर्देश जारी किया था.

कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए भारत में 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन है। इस मुसीबत के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। कंपनियों ने गैर-सब्सिडी एलपीजी गैस सिलिंडर यानी बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमतों में कटौती कर दी है।
आज से 14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडी एलपीजी सिलिंडर के दाम दिल्ली में 61.5 रुपये सस्ता हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत 744 रुपये रह गई है, पहले यह 805.50 रुपये का था। कोलकाता में इसका दाम घटकर 744.50 रुपये, मुंबई में 714.50 रुपये और चेन्नई में 761.50 रुपये हो गया है। जबकि पहले इन महानगरों में यह क्रमश: 839.50 रुपये, 776.50 रुपये और 826 रुपये हुआ करता था। 

19 किलो के एलपीजी सिलिंडर की कीमतें भी घटीं

इसके अतिरिक्त कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में भी कटौती कर दी है। दिल्ली में 19 किलोग्राम का रसोई गैस सिलिंडर 96 रुपये सस्ता हो गया है। पहले यह 1,381.50 रुपये का था, जो आज से ग्राहकों को 1,285.50 रुपये में मिलेगा। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत घटकर 1,348.50 रुपये, मुंबई में 1,234.50 रुपये और चेन्नई में 1,402 रुपये हो गई है।

सरकार देती है गैस सिलिंडर पर सब्सिडी 

मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलिंडर लेना चाहते है, तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। गैस सिलिंडर की कीमत हर महीने बदलती है। इसकी कीमत औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं।

15 दिन के अंतर पर ही होगी बुकिंग

मालूम हो कि आईओसी ने कहा है कि अब 15 दिन के अंतर पर ही ग्राहकों द्वारा रसोई गैस की बुकिंग कराई जा सकेगी। इस संदर्भ में आईओसी के अध्यक्ष संजीव सिंह ने एक वीडियो संदेश में आश्वस्त किया कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। 

सरकार द्वारा देश भर में कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए 21 दिनों के तालाबंदी की घोषणा के साथ, हमारा कर्तव्य है कि हम टेलीमेडिसिन, बैंकिंग आदि की डिजिटल सेवाओं तक पहुँच के साथ नागरिकों की सहायता करें। हम आपके साथ इस मेल में कुछ क्रिएटिव साझा कर रहे हैं जिन्हें आप अपने सीएससी पर प्रिंट-आउट और डिस्प्ले ले सकते हैं। ये क्रिएटिव ऑनलाइन जी 2 सी सेवाओं और कुछ सरकारी ऐप तक पहुंच के संबंध में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए हैं।

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 लिंक से क्रिएटिव डाउनलोड करें: डाउनलोड Download

 सभी VLE को इन क्रिएटिव का प्रिंट आउट लेना होगा और अपने CSC में प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

VLE को 1000 रु। क्रिएटिव प्रदर्शित करने के लिए 1000 एक बार जब वीएलई सीएससी में क्रिएटिव डालता है, तो उसे उसी की 1-3 अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरें क्लिक करनी होंगी और दिए गए पर अपलोड करना होगा।


इसके बाद, वीएलई को क्रिएटिव के फोटो को हर 10 दिनों में तीन बार क्लिक करना होगा।

VLE द्वारा प्रदान की गई लिंक पर फ़ोटो अपलोड करने के बाद ही राशि जारी की जाएगी।

आइए हम इस अवसर पर उठें और इन कोशिशों के दौरान ज़रूरी सेवाओं वाले ज़रूरतमंद नागरिकों की मदद करें!

कोरोना वायरस से जंग के लिए हुए लॉकडाउन की वजह से गरीबों को काफी नुकसान हो रहा है. करीब सभी कामगारों का कामकाज बंद है. इसलिए हरियाणा सरकार ऐसे लोगों के सहयोग के लिए आगे आई है. सरकार बीपीएल (BPL) परिवारों को हर महीने सरकार 4500 रुपये देगी. ऐसे लोगों को अप्रैल महीने का राशन फ्री मिलेगा. रिक्शा चालकों, स्ट्रीट वेंडर्स और दिहाड़ी मजदूरों को जिलों में डीसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उन्हें भी 4500 रुपये हर महीने मिलेंगे.

COVID 19 HARYANA स्कीम : हरयाणा सरकार सभी गरबी परिवार, किसानो, मजूरों और सभी जो गरीबी रेखा से निचे है उन परवारो को COVID 19 HARYANA स्कीम के तहत हर हफ्ते - हरके के खाते में 1000 रूपये डालने का ऐलान किया है |

इस COVID 19 HARYANA स्कीम में जुड़ने के लिए आप अपने नजदीकी CSC Center में सम्पर्क करे |

आवश्यक दस्तावेज 

1. बैंक की कॉपी
2. आधार कार्ड
3. मोबाइल फ़ोन
4. फ्रॉम : फ्रॉम डाउनलोड लिंक डाउनलोड Download From

यह सभी दस्तावेज लेकर अपने  CSC Center में सम्पर्क करे |  CSC Center वाले ही आप के लिए इस COVID 19 HARYANA स्कीम अप्लाई कर सकते है |

यह सभी इस योजना में नहीं जुड़ सकते 

1. अगर आप ने परिवार पहचान पत्र है (PPP)
2. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMMPSY)
3. जिन की मजदुर की कॉपी बनी हुई है (BOCCD)
4. अगर आप के पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड है
5. अगर आप नाम पांच एकड़ जमीन है या इस से अधिक है

If You are registered in the following Schemes.

a) Parivar Pehchan Patra. 
b) Mukhya Mantri Parivar Samriddhi Yojana. 
c) Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board.
d) If you have Ration Card of any type then you are not required to fill this form.
e) If you own agricultural land > 5 acers then also you not required to fill this form.

Note : If you are registered in any of the above schemes then you will be provided financial assistance under that scheme.

अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को देखे



सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना से जंग लड़ने वालों में से यदि कोई संक्रमित होता है तो इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. मरीज का इलाज करने के दौरान कर्मचारियों की मौत होने पर एक्सग्रेसिया के तहत 10 लाख रुपये दिए जाएंगे.

सीएम ने कहा है कि औद्योगिक घराने किसी कर्मचारी को न हटाएं. सरकार भी किसी कांट्रैक्ट कर्मी को नहीं हटाएगी. बिजली, पानी, सीवरेज बिल जिन्हें 15 मार्च तक जमा करना था अब उन्हें बगैर सरचार्ज 30 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है. जबकि ई-पेमेंट से पेमेंट करने वालों को 15 अप्रैल तक वक्त दिया गया है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को 1-1 हजार रुपये देने का फैसला किया है. इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों को उनकी बढ़ी हुई मजदूरी का भी भुगतान किया जा रहा है. आज प्रदेश के 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के अकाउंट में 611 करोड़ रुपये भेजे गए.

खास बातें

लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों से नए मरीज सामने आ रहे हैं तो वहीं कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। सोमवार को प्रदेश के करीब 27 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में सीएम योगी ने पैसे भेजे हैं। वहीं पिछले 9 दिनों से लखनऊ में कोई भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। हालांकि राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 80 है, जो चिंता का विषय है। शासन और प्रशासन संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। लोगों से भी हर वक्त घरों में रहने की अपील की जा रही है।
27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में डाले गए 611 करोड़ रुपये - गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन - लॉकडाउन के दौरान
27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में डाले गए 611 करोड़ रुपये - गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन - लॉकडाउन के दौरान

1. 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में डाले गए 611 करोड़ रुपये
2. CM योगी का ऐलान- गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन

कोरोना वायरस के कारण पूरा देश लॉकडाउन है. इसका सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ा है. उनके सामने रोजी-रोटी का संकट है. इस संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को आर्थिक मदद करने का फैसला किया है. प्रदेश के 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के अकाउंट में 611 करोड़ रुपये भेजे गए.

दरअसल, केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी है. इसके बाद योगी सरकार की ओर से यह बढ़ाई गई मजदूरी राशि दी गई है. इससे पहले योगी सरकार ने 20 लाख दिहाड़ी मजदूरों को एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि दी थी.

इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अन्त्योदय योजना, मनरेगा और श्रम विभाग में पंजीकृत करीब 1 करोड़ 65 लाख 31 हजार मजदूर को एक महीने का निशुल्क राशन देने के निर्देश जारी किया गया है. इन परिवारों को 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल मुफ्त मिलेगा. इसके अलावा पेंशन का लाभ उठा रहे 83.83 लाख लोगों को दो महीने की अग्रिम पेंशन दी जा रही है.

आम जनता को लॉकडाउन के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने महत्वपूर्ण एलान किए। उन्होंने जनता के लिए सभी तरह के लोन सस्ते किए। रेपो रेट में कटौती से आपकी ईएमआई घटेगी। साथ ही तीन महीने तक ईएमआई देने में राहत का भी एलान किया गया।
RBI : तीन महीने ईएमआई में राहत, सभी तरह के लोन होंगे सस्ते - जनता को लॉकडाउन के दौरान RBI ने दी बड़ी राहत
RBI : तीन महीने ईएमआई में राहत, सभी तरह के लोन होंगे सस्ते - जनता को लॉकडाउन के दौरान RBI ने दी बड़ी राहत
1. रेपो रेट में 75 आधार अंकों की कटौती। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) के छह में से चार सदस्यों ने रेट कट के पक्ष में वोट किया। 

2. रेपो रेट 5.15 फीसदी से घटकर 4.40 फीसदी हो गई है। इससे सभी तरह के कर्ज सस्ते होंगे।

3. इसके अतिरिक्त आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी 0.90 फीसदी की कटौती की है। अब यह 4.90 फीसदी से घटकर चार फीसदी हो गई है। 

4. कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। इसका असर कितना होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कच्चे तेल की कीमतें घटने से कुछ राहत मिलेगी।

5. कच्चे तेल के दाम और मांग में कमी से कोर (मुख्य) मुद्रास्फीति कम होगी। 

6. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्था को होने वाले खतरे को देखते हुए एमपीसी ने समय से पहले ही समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक 24 से 27 मार्च तक चली। 

7. दास ने कहा है कि उनका ध्यान आर्थिक स्थिरता पर है और विश्व के कई देश कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहे हैं। देश में लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। इसलिए आरबीआई का ध्यान लोगों को राहत देने में हैं। 

8. आरबीआई ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि वो लोन लेने वालों की ईएमआई अगले तीन महीनों के लिए टाल दें।

9. साथ ही आरबीआई ने बैंकों को इजाजत दे दी है कि वह अगले तीन महीने यानी जून 2020 तक वर्किंग कैपिटल लोन पर ब्याज न वसूलें। वर्किंग कैपिटल लोन वह कर्ज होता है, जिसे कंपनियां अपने हर दिन के लिए खर्च के लिए लेती हैं।

10. आरबीआई ने सभी बैंकों का कैश रिजर्व रेश्यो भी एक फीसदी यानी 100 आधार अंक घटाकर तीन फीसदी कर दिया है। यह पूरे एक साल के लिए चार फीसदी की बजाए तीन फीसदी होगा। इसके तहत बैंक अपनी जमा का कुछ फीसदी आरबीआई के पास रखते हैं। इसमें कटौती होने से 1.37 लाख करोड़ रुपये की रकम बैंकों को मिल पाएगी।

11. इसके अतिरिक्त लिक्विडिटी एड्जेस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) में भी 0.9 फीसदी की कटौती की घोषणा की गई है। अब एलएएफ घटकर चार फीसदी हो गया है। इन तमाम उपायों से अर्थव्यवस्था में 3.74 लाख करोड़ रुपये की नकदी बढ़ने का अनुमान है।

12. उन्होंने जमाकर्ताओं की चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही दास ने बैंकों के शेयरों की कीमतों को सुरक्षा की दृष्टि से देखने वाली सोच को बिल्कुल गलत बताया है। आरबीआई गवर्नर ने निवेशकों से डर के चलते निकासी से बचने के लिए भी कहा है। 

13. शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को सभी से लेनदेन में डिजिटल तौर तरीकों को बढ़ावा दिये जाने पर जोर दिया। उनकी यह टिप्पणी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किये जा रहे उपायों के लिहाज से काफी अहम है।

14. दास ने मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से फैली महामारी के कारण अनिश्चितता की स्थिति है, अत: आर्थिक वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान से बचा गया है।

15. आरबीआई गवर्नर ने साफ किया कि शेयर बाजारों में पिछले दिनों आई गिरावट से बैंकों के शेयर भी टूटे, लेकिन इसका ग्राहकों से कोई मतलब नहीं। बैंकों में लोगों का पैसा सुरक्षित है।

भारत सहित पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। भारत में अब तक 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 12 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में गिरती अर्थव्यव्स्था को बूस्ट करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है।

लॉकडाउन के बीच सरकार के बड़े एलान, किसानों, मनरेगा मजदूर, महिलाओं आदि के लिए राहत : कोरोना संकट के बीच सरकार के 10 बड़े ऐलान

1. एक लाख 70 हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज का एलान।
2. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो लोग इस जंग को लड़ रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
3. वित्त मंत्री ने बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह सुनिश्चित करेगी की हर गरीब को खाना मिले। 
4. योजना के तहत पांच किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा। इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा। साथ ही एक किलो दाल का प्रावधान किया गया है।
5. अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
6. निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. ये अगले तीन महीने के लिए है. इसे दो किस्त में दिया जाएगा. इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. इस पहल का फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा।
7. मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है।
8. उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे।
9. उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इन्हें तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे।
10. इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लाभ 20 करोड़ महिलाओं को होगा।
11. दीनदयाल योजना के तहत महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पहले इनको 10 लाख तक का लोन दिया जाता था।
12. अगले 3 महीने के लिए ATM से कैश निकालना फ्री कर दिया गया
13. आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 कर दी है

Corona World LIVE : भारत समेत दो दर्जन देश लॉकडाउन, दुनिया की 20 फीसदी आबादी घरों में कैद : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते दुनिया थमने के कगार पर पहुंच चुकी है। तेजी से आते नए मामलों और लगातार बढ़ती मृतकों की संख्या से पूरा विश्व जूझ रहा है। अब तक 21,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना को और फैलने से रोकने के लिए 200 करोड़ से अधिक लोगों को उनके घरों में ‘कैद’ कर दिया गया है। यानी दुनिया की 20 फीसदी आबादी घरों में रहने को मजबूर है। यूरोप समेत कई देशों ने अपनी सीमाएं सील कर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है। भारत ही नहीं, इटली, स्पेन और फ्रांस समेत दो दर्जन देशों में लॉकडाउन है।
India Lock Down : दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल, देश में बनी कोरोना जांच किट
India Lock Down : दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल, देश में बनी कोरोना जांच किट

कोरोना वायरस: पहली बार देश में बनी कोरोना जांच किट, एक  से 100 लोगों की जांच

कोरोना वायरस की जांच के लिए पुणे की मायलैब को वाणिज्यक उत्पादन के लिए सोमवार को अनुमति मिल गई। किट बनाने की अनुमति पाने वाली देश की यह पहली कंपनी है। लैब ने ‘माय लैब पैथोडिटेक्ट कोविड-19 क्वॉलिटेटिव पीसीआर किट’ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से अनुमति मिली है। कंपनी का दावा है कि एक किट से 1000 लोगों की जांच संभव है। अभी एक लैब में औसतन दिनभर में 100 नमूनों की जांच होती है।

जी-20 शिखर सम्मेलन आज, कोरोना से जंग को वैश्विक लड़ाई में बदलने का आह्वान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी
सऊदी अरब में बृहस्पतिवार से जी-20 देशों का आपातकालीन शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के सुलतान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल-सऊद करेंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई शीर्ष नेता कोरोनावायरस महामारी से निपटने के समन्वित उपायों पर चर्चा करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई को वैश्विक लड़ाई में बदलना चाहते है, जहां प्रतिभागी देश अपने चिकित्सा ज्ञान और संसाधनों में तालमेल की मदद से वायरस के प्रसार को रोकने में मदद कर सकें। 

IndiaLockdown : 80 करोड़ लोगों को दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल देगी सरकार

कोरोना महामारी से बचने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदमों के बीच केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को आम लोगों के लिए राहत की खबर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 80 करोड़ लोगों को दो रुपये किलो गेहूं-तीन रुपये किलो चावल देने का फैसला किया है। सभी लोगों को तीन महीने का राशन एडवांस में दिया जाएगा। 

पीएम मोदी बोले वायरस को रोकने की छोटी सी कीमत है लॉकडाउन, डॉक्टरों को बताया भगवान

डॉक्टरों-नर्सों से घर खाली कराने वाले मकान मालिकों पर होगी सख्त कार्रवाई, गृहमंत्री ने दिए आदेश

1. गृह मंत्री ने देशभर के जिलाधिकारियों को दिया कार्रवाई का आदेश
2. एम्स के डॉक्टर को घर से निकालने को सरकार ने गंभीरता से लिया
3. दिल्ली सरकार ने ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई को कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि तीन हफ्ते की संपूर्ण देशबंदी वायरस के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए एक छोटी सी कीमत है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके इस निर्णय से लोगों को असुविधा होगी। अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के प्रतिनिनिधियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने उन मुद्दों पर बात की जो लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान के बराबर बताया।

अर्द्धसैनिक बलों के 32 अस्पताल सरकार के नियंत्रण में, केवल कोरोना पीड़ितों का होगा इलाज

देश में अर्द्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) के 32 अस्पतालों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि करीब 1900 बिस्तरों की कुल क्षमता वाले इन अस्पतालों का इस्तेमाल सरकार कोरोन वायरस से पीड़ित मरीजों के आइसोलेशन और इलाज के लिए करेगी। अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय बैठक के बाद इन सुरक्षा बलों के अस्पतालों का ‘तत्काल’ उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सभी सुरक्षा बलों के चिकित्सकीय विंग की तरफ से अपने अपने अस्पताल को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 

उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी की तरफ से संचालित इन 32 अस्पतालों में कुल 1890 बिस्तर मौजूद हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रशिक्षित स्टाफ और विशेष उपकरणों की ‘भारी कमी’ से जूझ रहे इन अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और वेंटिलेटर व स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ड्यूटी पर उपयोग किए जाने वाले निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) सरीखे मेडिकल उपकरण भेजे जा रहे हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन अस्पतालों में पहले से भर्ती सुरक्षा बलों के जवान या उनके परिजनों को कहीं अन्य जगह शिफ्ट करने का इंतजाम किया जाए, ताकि कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ने पर परेशानी न हो।

कोरोना वायरस : भवन निर्माण मजदूरों को सेस फंड से रकम भेजने के निर्देश, सीधे खाते में आएगी राशि

कोरोना वायरस के चलते तीन हफ्ते के लॉकडाउन में लोगों को परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को असंगठित भवन निर्माण कारीगरों और मजदूरों के लिए सेस फंड का रकम जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और उससे जुड़ी गतिविधियों को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को कानूनी प्रावधान के तहत एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, कारीगरों और मजदूरों को एक निश्चित राशि डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के ये मजदूर और कारीगर रोज के दिहाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं। लॉकडाउन से इनकेजीवनयापन का स्रोत रुक गया है। मंत्रालय के मुताबिक लेबर वेलफेयर बोर्ड में सेस के तहत 52,000 करोड़ रुपये जमा हैं। इस बोर्ड में 3.5 करोड़ मजदूर और कारीगर पंजीकृत हैं।

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Satish Kumar

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